Sugarcane Subsidy Maharashtra: ऊसाला टनावरी ₹५०० अनुदानाची मोठी मागणी
Sugarcane Subsidy Maharashtra या विषयावर कोल्हापुरातून शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी टनावरी ₹५०० अनुदान जाहीर करण्याची ठाम मागणी केली आहे. गाळप हंगाम २०२६-२७ तोंडावर असताना ही मागणी समोर आल्याने महाराष्ट्रातील लाखो ऊस उत्पादकांचे लक्ष या घडामोडीकडे लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे अनुदान मिळणार की नाही, यावर ऊसाचे दर आणि घरखर्चाची गणिते अवलंबून असणार आहेत.
कोल्हापुरात नेमकं काय घडलं?
शनिवारी, १० ऑक्टोबर रोजी कोल्हापुरात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे २५ वे ऊस परिषद भरले होते. या परिषदेत बोलताना राजू शेट्टी यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे ऊस उत्पादकांसाठी अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. दुष्काळामुळे ऊस उत्पादनावर झालेला परिणाम, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि कमी होणारा साखर उतारा या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू करण्याआधी या मागण्या मान्य कराव्यात, अशी त्यांची भूमिका आहे.
राज्य शासनाने २०२६-२७ चा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयालाच राजू शेट्टी यांनी विरोध दर्शवला असून, या तारखेपासून गाळप सुरू केल्यास ऊसाच्या वजनात आणि साखर उताऱ्यात मोठी घट होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे. ऊसाची तोड उशिरा झाल्याने आणि वाहतुकीत साखर उतारा घटल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, त्याची भरपाई म्हणून टनावरी ₹५०० अनुदान द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
शेट्टींच्या ५ मोठ्या मागण्या
राजू शेट्टी यांनी परिषदेतून सरकारकडे खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
- टनावरी ₹५०० अनुदान: १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू केल्यास ऊसाचे वजन आणि साखर उतारा घटणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने टनावरी किमान ₹५०० अनुदान जाहीर करावे.
- पहिल्या हप्त्यापोटी टनावरी ₹५,०००: गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना टनावरी ₹५,००० अग्रीम रक्कम जाहीर करावी. ही रक्कम जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
- १५ डिसेंबरनंतर तोड झालेल्या उसाला टनावरी ₹३०० अधिक: डिसेंबरच्या मध्यानंतर ऊसाची तोड झाल्यास सध्याच्या दरापेक्षा टनावरी ₹३०० अतिरिक्त मोबदला मिळावा.
- दुष्काळग्रस्तांना हेक्टरी ₹१ लाख मदत: अपुऱ्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹१ लाख थेट त्यांच्या बँक खात्यात मदत मिळावी. पशुपालकांनाही या मदतीत समाविष्ट करावे, अशी मागणी आहे.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ₹१ लाख प्रोत्साहन: महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारे ₹५०,००० प्रोत्साहन दुप्पट करून ₹१ लाख करावे.
१५ ऑक्टोबरच्या गाळपावर आक्षेप का?
राजू शेट्टी यांच्या मते, ऑक्टोबर महिन्यात गाळप सुरू केल्यास साखर उतारा सरासरी ८ ते ९ टक्क्यांच्या आसपासच राहतो. डिसेंबरच्या मध्यानंतर थंडी वाढली की साखर उतारा सुधारतो. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये गाळप सुरू झाल्यास ५० ते ६० टक्के ऊस कमी उताऱ्याच्या काळात गाळला जाईल, ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ऊसाच्या दरावर होईल. त्यामुळे सरकारने अनुदानाची घोषणा केल्याशिवाय कारखान्यांना गाळपाची परवानगी देऊ नये, अशी त्यांची मागणी आहे.
याशिवाय साखर कारखान्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांनी काट्यांचे डिजिटायझेशन करण्याची आणि सर्व कारखान्यांची वजनप्रणाली ऑनलाइन देखरेख व्यासपीठाशी जोडण्याची मागणी केली आहे. उसाचे वजन, साखर उताऱ्याचे मोजमाप आणि साठा व्यवहार यात अनियमितता होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
१३ ऑक्टोबरपासून रास्ता रोकोचा इशारा
या मागण्यांसाठी सरकारशी चर्चा करण्यासाठी १२ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने बैठक बोलावली होती. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास १३ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोलनाक्यावर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक अनिश्चित काळासाठी रोखण्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे. म्हणजेच आजपासून ऊस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे.
इथेनॉल उत्पादनात घट होत असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. इथेनॉल प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा साखर कारखान्यांना परवडेनासा झाला आहे. यासाठी इथेनॉल प्रकल्प कर्जावरील पूर्ण वर्षाचे व्याज अनुदान आणि कर्जफेडीची मुदत वाढवून देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना नाबार्ड, साखर विकास निधी किंवा राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळामार्फत ४ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळावे, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
ऊस उत्पादकांसाठी याचा काय अर्थ?
महाराष्ट्रात लाखो शेतकरी कुटुंबे ऊस शेतीवर अवलंबून आहेत. या मागण्या मान्य झाल्यास शेतकऱ्यांच्या हातात थेट अतिरिक्त पैसे येतील. टनावरी ₹५०० अनुदान म्हणजे १०० टन ऊस देणाऱ्या शेतकऱ्याला ₹५०,००० चा अतिरिक्त लाभ होईल. त्याचबरोबर हेक्टरी ₹१ लाख दुष्काळ मदत मिळाल्यास दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
मात्र ही सर्व मागण्या आहेत — त्यापैकी कोणतीही अद्याप सरकारने मान्य केलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवेवर विश्वास न ठेवता सरकारची अधिकृत घोषणा येईपर्यंत थांबावे. आम्ही या घडामोडीवर लक्ष ठेवून आहोत आणि सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा झाली की त्याची माहिती तुम्हाला लगेच देऊ.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: ऊसाला टनावरी ₹५०० अनुदान मंजूर झाले का?
उत्तर: नाही. हे अनुदान अद्याप मंजूर झालेले नाही. राजू शेट्टी यांनी ही मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली आहे. सरकारने यावर कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही.
प्रश्न २: गाळप हंगाम २०२६-२७ कधी सुरू होणार?
उत्तर: राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे ठरले आहे. मात्र शेट्टी यांनी या तारखेला विरोध केला असून अनुदान जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
प्रश्न ३: कोगनोळी येथे रास्ता रोको कधी होणार?
उत्तर: १२ ऑक्टोबरच्या केंद्र सरकारच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास १३ ऑक्टोबरपासून कोगनोळी टोलनाक्यावर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक रोखण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
प्रश्न ४: ऊस उत्पादकांना सध्या कोणते अनुदान मिळते?
उत्तर: ऊस उत्पादकांना केंद्र सरकार जाहीर करत असलेल्या रास्त आणि किफायतशीर दरानुसार (FRP) पैसे मिळतात. टनावरी ₹५०० हे FRP व्यतिरिक्त अतिरिक्त अनुदान म्हणून मागितले जात आहे.
प्रश्न ५: या मागण्यांबाबत नवीन माहिती कुठे मिळेल?
उत्तर: सरकारची अधिकृत घोषणा झाल्यास आम्ही त्याची बातमी mhnewslive24.in वर लगेच प्रकाशित करू. अधिकृत माहितीसाठी राज्य कृषी विभाग किंवा साखर आयुक्तालयाच्या घोषणांकडे लक्ष ठेवा.
स्त्रोत: ॲग्रीइन्साइट आणि चिनीमंडी यांच्या १२-१३ ऑक्टोबर २०२६ च्या बातम्या (कोल्हापूर येथील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या २५ व्या ऊस परिषदेतील भाषणावर आधारित).
