Shivbhojan Scheme – कामावर जाणारा मजूर, रुग्णालयात आलेले नातेवाईक, वृद्ध आजी-आजोबा, अशा अनेकांसाठी दुपारचे जेवण हा रोजचा प्रश्न असतो. हाच प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची शिवभोजन योजना सुरू आहे. यात राज्यातील विविध शहरांतील केंद्रांवर अगदी कमी दरात रोज जेवण मिळते. या वर्षी योजनेत काही नवे नियम समाविष्ट केल्याचे सांगितले जात आहे. चला, ते सोप्या भाषेत समजून घेऊ.
योजना थोडक्यात
शिवभोजन योजनेत गरीब आणि गरजू लोकांना केंद्रावर स्वस्तात जेवण दिले जाते. प्राधान्य गरीब, वृद्ध, दिव्यांग, असहाय महिला आणि इतर गरजू व्यक्तींना असते. केंद्रे सहसा कामगार आणि गरजू लोकांची ये-जा जास्त असलेल्या ठिकाणी सुरू केलेली आहेत, म्हणजे त्यांना जेवण सहज मिळावे.
थाळीची किंमत आणि सरकारी मदत
माहितीनुसार, एका थाळीसाठी लाभार्थ्याला फक्त ₹१० द्यावे लागतात. उरलेला खर्च सरकार सबसिडी म्हणून उचलते. ही सबसिडी शहरी भागात ४० टक्के आणि ग्रामीण भागात २५ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे नमूद आहे.
थाळीत काय मिळते?
- २ चपाती
- १ वाटी भाजी
- १ वाटी वरण
- १ वाटी भात
थाळीचे साप्ताहिक मेन्यू ठरवलेले असते, त्यामुळे पदार्थ बदलूही शकतात.
केंद्राची वेळ
केंद्र सकाळी ११ वाजता उघडते आणि दुपारी ३ वाजेपर्यंत सुरू राहते. म्हणजे जेवणासाठी ही चार तासांची खिडकी आहे. केंद्रावर जाण्यापूर्वी उघडण्याची वेळ आणि उपलब्ध जेवण याची खात्री करून घ्या, म्हणजे हेलपाटा वाया जाणार नाही.
पार्सल बंद
सुरुवातीला पार्सलची सुविधा होती, पण नव्या नियमांनुसार ती पूर्णपणे बंद केली आहे. आता फक्त केंद्रावर प्रत्यक्ष येणाऱ्या व्यक्तींनाच जेवण मिळेल. म्हणजे घरच्यांसाठी किंवा दुसऱ्यासाठी थाळी घेऊन जाता येणार नाही.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मनाई
ज्यांना सरकारी सेवेत पगार मिळतो, अशा व्यक्तींना शिवभोजन केंद्रावर जेवायला परवानगी नाही. योजना खऱ्या गरजूंसाठी आहे, हे त्यामागचे कारण दिसते.
डिजिटल नोंद आणि पारदर्शकता
थाळीचे वितरण अधिकृत मोबाईल ॲपमार्फत होते. जेवण देण्यापूर्वी संचालकाला लाभार्थ्याचे नाव नोंदवून लाइव्ह फोटो घ्यावा लागतो. यामुळे गैरप्रकार टळतात. शिवाय केंद्रांवर CCTV कॅमेरे बसवणे अनिवार्य आहे. माहितीनुसार, संचालकांना ९० दिवसांपर्यंतचे व्हिडिओ आणि फोटो जपून ठेवावे लागतात.
केंद्रावरील मर्यादा
- एका वेळी (शिफ्टमध्ये) जास्तीत जास्त २५ लोकांना बसण्याची सोय असते.
- दिवसभरात किमान ७५ आणि कमाल २०० थाळ्या वितरित केल्या जातात.
म्हणजे कधी कधी थाळ्या संपू शकतात. त्यामुळे शक्यतो लवकर पोहोचणे चांगले.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
केंद्र बंद ठेवायचे असेल तर
संचालकाला केंद्र बंद ठेवायचे असेल किंवा जेवण बनवले जाणार नसेल, तर एक-दोन दिवस आधी विभागाला कळवणे आवश्यक आहे.
- सूचना न देता केंद्र बंद ठेवल्यास कारवाई होऊ शकते.
- वारंवार नियमभंग केल्यास केंद्राची मान्यता रद्द होऊ शकते.
नियम मोडल्यास दंड
संचालकांनी नियम मोडले, तर दिवसाला ₹५,००० पर्यंत दंड आणि कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. तसेच केंद्र सुरू करण्यापूर्वी FSSAI नोंदणी असणे आवश्यक आहे, अन्यथा नंतर कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात.
तक्रार किंवा माहितीसाठी संपर्क
- हेल्पलाइन: १८००-२२-४९५०
- टोल-फ्री: १९६७
- ईमेल: [email protected]
- संबंधित विभाग: अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग
- वेबसाइट: mahafood.gov.in
केंद्रावर काही गैरप्रकार दिसला, जसे की जास्त पैसे मागणे, खराब जेवण किंवा केंद्र बंद असणे, तर या क्रमांकांवर तक्रार करता येते.
लाभ घेताना काय लक्षात ठेवाल?
- केंद्र सकाळी ११ ते दुपारी ३ याच वेळेत उघडे असते.
- जेवण केंद्रावरच करावे लागते, पार्सल मिळत नाही.
- योग्य माहिती द्या आणि केंद्राचे नियम पाळा.
- ₹१० पेक्षा जास्त पैसे कोणी मागितले, तर तक्रार करा.
- सरकारी पगार घेणाऱ्यांनी या सुविधेचा लाभ घेऊ नये.
एक स्पष्ट गोष्ट
या माहितीत लाभार्थी म्हणून नोंदणी कशी करायची किंवा कोणती कागदपत्रे लागतात, याचा तपशील दिलेला नाही. तसेच पार्सल बंदीसारख्या नियमांची तारीख आणि अधिकृत शासन निर्णय क्रमांक नमूद नाही. त्यामुळे आम्ही अंदाजाने काही सांगत नाही. तुमच्या शहरातील केंद्रावर नेमके कोणते नियम लागू आहेत, ते केंद्रावर किंवा हेल्पलाइनवर विचारून खात्री करा.
शिवभोजन योजना गरिबांना ₹१० मध्ये पोटभर जेवण देते. नव्या नियमांनुसार पार्सल बंद आहे, CCTV आणि ॲपवरील नोंद अनिवार्य आहे, आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ घेता येत नाही. संचालकांसाठी कडक नियम आणि दंडही आहेत, ज्यामुळे योजनेत पारदर्शकता राहावी, असा हेतू आहे.
तुमच्या आजूबाजूला एखादे वृद्ध, मजूर किंवा गरजू कुटुंब असेल, ज्यांना या योजनेची माहिती नाही, तर त्यांना नक्की सांगा. तुमची एक छोटीशी माहिती कोणाचे तरी रोजचे पोट भरण्यास मदत करू शकते.
