Rajiv Gandhi Student Accident Scheme – शाळेत जाणारे मूल घरी सुखरूप परत येईल, एवढीच प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. पण अपघात सांगून येत नाहीत. अशा वेळी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाची एक योजना चालते. तिचे नाव राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना. नुकताच या योजनेसाठी निधी मंजूर झाला आहे. चला, काय आहे ही बातमी आणि योजनेबद्दल नेमकी कोणती माहिती उपलब्ध आहे, ते सोप्या भाषेत पाहू.
ही योजना नेमकी काय आहे?
महाराष्ट्रातील इयत्ता १ ली ते १२ वीपर्यंत शिकणाऱ्या मुला-मुलींसाठी ही योजना राबवली जाते. विद्यार्थ्याचा अपघात झाला आणि त्यामुळे नुकसान झाले, तर नियमानुसार सानुग्रह अनुदान, म्हणजेच आर्थिक मदत देण्याची तरतूद यात आहे. ही योजना शालेय शिक्षण विभागाकडून चालवली जाते.
किती निधी मंजूर झाला?
शालेय शिक्षण विभागाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी २ कोटी ९६ लाख ७६ हजार ७४३ रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आकडे समजून घेऊ:
- या वर्षासाठी योजनेची एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद: ₹१५ कोटी १० लाख २४ हजार
- शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालनालय (योजना), पुणे यांनी मागितलेला निधी: ₹२,९६,७६,७४३
- प्रत्यक्ष वितरणास मंजूर झालेला निधी: ₹२,९६,७६,७४३
म्हणजे जेवढी मागणी केली होती, तेवढा निधी मंजूर झाला आहे. हा पैसा पात्र विद्यार्थ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठीच वापरायचा आहे.
योजनेचा उद्देश काय?
अपघातानंतर कुटुंबावर अचानक आर्थिक ताण येतो. औषधोपचार, प्रवास आणि इतर खर्च वाढतात. अशा वेळी शासनाच्या नियमांनुसार मदत मिळावी, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. शासन निर्णयात ही योजना नियमितपणे राबवली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या अपघाताशी संबंधित प्रस्तावांची छाननी आणि पुढील कार्यवाही जिल्हास्तरावर होते. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्याला किती रुपये मिळतात?
हा प्रश्न सगळ्यांच्या मनात येणारच. पण इथे एक गोष्ट प्रामाणिकपणे सांगायला हवी. १ ऑक्टोबर २०२६ च्या या शासन निर्णयात प्रत्येक विद्यार्थ्याला किती रक्कम मिळेल, हे सांगितलेले नाही. हा आदेश फक्त निधी वितरणाचा आहे. त्यामुळे वैयक्तिक लाभाची रक्कम इथे देता येत नाही. ती संबंधित जुन्या शासन निर्णयांनुसार ठरते, त्यामुळे नक्की रकमेसाठी शाळा किंवा शिक्षण विभागाकडे चौकशी करा.
पात्रता आणि कागदपत्रे
इयत्ता १ ली ते १२ वीमधील विद्यार्थी, तसेच अपघाताचे कारण योजनेच्या उद्देशात बसणारे असणे, एवढी माहिती या निर्णयात आहे. आवश्यक कागदपत्रांचा उल्लेख यापूर्वीच्या शासन निर्णयांमध्ये आहे आणि या निर्णयात त्यांची पूर्ण यादी पुन्हा दिलेली नाही. म्हणून कोणती कागदपत्रे लागतील, हे आम्ही अंदाजाने सांगत नाही. ती यादी शाळेतून किंवा शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून घ्या.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
या शासन निर्णयात ऑनलाइन अर्जाची कोणतीही स्वतंत्र प्रक्रिया, वेबसाइट, लॉगिन पद्धत किंवा लिंक दिलेली नाही. तसेच वैयक्तिक लाभार्थ्यांनी स्वतः ऑनलाइन अर्ज करावा, अशी सूचनाही यात आढळत नाही. प्रस्तावांची कार्यवाही जिल्हास्तरीय समितीमार्फत होते, एवढेच आदेशातून स्पष्ट होते.
म्हणून सोशल मीडियावर “अर्ज करा, अनुदान मिळवा” असे सांगणाऱ्या कोणत्याही लिंकवर विश्वास ठेवू नका. अशा लिंकवर तुमची माहिती देणे धोक्याचे ठरू शकते. अर्जाची स्थिती किंवा लाभार्थी यादी पाहण्यासाठीही या निर्णयात कुठलीही लिंक नाही.
शासनाने घातलेल्या अटी
निधी वापरताना शासनाने काही स्पष्ट अटी घातल्या आहेत:
- निधी ज्या कारणासाठी मागितला, त्याच कारणासाठी खर्च करावा.
- निधी वितरित करताना विहित कार्यपद्धतीचे पालन करावे.
- प्रस्तावात दाखवलेल्या क्षतिग्रस्त विद्यार्थ्यांची संख्या अचूक असावी.
- पात्र विद्यार्थ्यांना ठरलेल्या कालावधीत अनुदान मिळेल, याची दक्षता घ्यावी.
- निधी ३१ मार्च २०२७ पूर्वी खर्च करणे आवश्यक आहे.
- खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
- प्रत्यक्ष खर्चाची गरज असेल तेव्हाच निधी आहरित करावा.
- शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात निधी ठेवू नये.
या अटी मुख्यतः अधिकारी आणि कार्यालयांसाठी आहेत. पण पालकांनाही यातून समजते की निधी वेळेत आणि योग्य कारणासाठीच खर्च व्हावा, असा शासनाचा आग्रह आहे.
पालकांनी काय करावे?
- आपल्या मुलाच्या शाळेत किंवा गटशिक्षण कार्यालयात योजनेबद्दल चौकशी करा.
- दुर्दैवाने अपघात झालाच, तर त्याची कागदपत्रे, वैद्यकीय बिले आणि शाळेचा तपशील जपून ठेवा.
- कार्यवाही जिल्हास्तरावर होत असल्याने जिल्हाधिकारी किंवा शिक्षणाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल.
- अनोळखी वेबसाइटवर किंवा एजंटला पैसे देऊ नका.
शेवटी थोडक्यात
शासनाने २०२६-२७ साठी या योजनेतून ₹२,९६,७६,७४३ निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यासाठी निधी खर्च करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२७ आहे. ही योजना १ ली ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. मात्र वैयक्तिक रक्कम, कागदपत्रांची यादी आणि अर्जाची पद्धत या निर्णयात दिलेली नाही, म्हणून ती अधिकृत कार्यालयातूनच खात्री करून घ्या.
तुमच्या ओळखीत शाळेत जाणारी मुले असतील, तर ही माहिती त्यांच्या पालकांपर्यंत नक्की पोहोचवा. कदाचित कधीतरी तिचा उपयोग होईल.
