mini-tractor scheme – महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील महिलांसाठी एक महत्त्वाची योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र महिला बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि त्यासोबत आवश्यक शेतीची उपसाधने खरेदी करण्यासाठी 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यामुळे शेतीची कामे करण्यासोबतच बचत गटाला या यंत्रांचा वापर करून उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोतही निर्माण करता येऊ शकतो.
90 टक्के अनुदान म्हणजे नेमके किती?
या योजनेत मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपसाधनांसाठी कमाल 3.15 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. उदाहरणार्थ, ट्रॅक्टर आणि आवश्यक साधनांची एकूण किंमत 3.50 लाख रुपये असल्यास, पात्र बचत गटाला त्यातील 90 टक्के म्हणजेच 3.15 लाख रुपयांपर्यंत शासनाकडून मदत मिळू शकते. उर्वरित 10 टक्के म्हणजे 35 हजार रुपये बचत गटाला स्वतः भरावे लागतील.
यामध्ये मिनी ट्रॅक्टरसोबत रोटाव्हेटर, कल्टिव्हेटर आणि ट्रेलर यांसारखी उपसाधनेही समाविष्ट आहेत. मात्र शासनाच्या मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त झालेला खर्च लाभार्थी गटालाच करावा लागू शकतो.
कोणते महिला बचत गट पात्र ठरतात?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत. बचत गटातील 10 पैकी किमान 8 सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक आहे. तसेच बचत गटाच्या अध्यक्ष आणि सचिव या दोन्ही पदांवर याच घटकातील महिला असणे आवश्यक आहे.
बचत गटाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणेही आवश्यक आहे. याशिवाय यापूर्वी पॉवर टिलर किंवा तत्सम शेती यंत्रसामग्रीच्या योजनेचा लाभ घेतलेला असल्यास पात्रतेवर परिणाम होऊ शकतो.
अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील?
अर्ज करण्यापूर्वी कागदपत्रांची तयारी करून ठेवणे महत्त्वाचे आहे. बचत गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, गट स्थापनेचा ठराव, सर्व सदस्यांची ओळखपत्रे, सदस्यांच्या सह्यांची यादी आणि सर्व महिलांचा संयुक्त फोटो अशी कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात.
यासोबतच 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील बॉन्ड, बचत गटाच्या बँक खात्याचे पासबुक किंवा स्टेटमेंट अशी कागदपत्रेही तयार ठेवावीत. अर्जाच्या वेळी संबंधित कार्यालयाकडून मागितलेली अतिरिक्त कागदपत्रे असल्यास तीही सादर करावी.
अर्ज कुठे करायचा?
या योजनेसाठी अर्जाची पद्धत जिल्ह्यानुसार बदलू शकते. साधारणपणे जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त/उपायुक्त, समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क करून अर्जाची सध्याची प्रक्रिया आणि मुदत जाणून घेता येते. काही ठिकाणी ऑनलाइन अर्जाची सुविधाही उपलब्ध असू शकते.
त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या जिल्ह्यातील समाज कल्याण कार्यालयाकडून सध्याची अर्जाची तारीख, उपलब्ध लक्ष्य, आवश्यक कागदपत्रे आणि ऑनलाइन/ऑफलाइन पद्धत नक्की तपासावी.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
महिलांसाठी ही योजना का महत्त्वाची?
मिनी ट्रॅक्टर स्वतःच्या बचत गटाकडे असल्यामुळे शेतीची कामे वेळेवर करता येतात आणि बाहेरून ट्रॅक्टर भाड्याने घेण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो. याशिवाय बचत गटाला उपलब्ध यंत्रसामग्री इतर शेतकऱ्यांना भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवण्याची संधीही मिळू शकते.
