increase in PF limit – देशभरातील पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO अंतर्गत अनिवार्य वेतनाची मर्यादा आता १५ हजार रुपयांवरून थेट २५ हजार रुपये प्रतिमहिना करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना पीएफसोबत पेन्शन आणि विम्याचे सामाजिक सुरक्षा कवच मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सुमारे ५१ लाख नवीन कर्मचाऱ्यांचा EPFO च्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
१५ ते २५ हजार रुपये पगार असणाऱ्यांना फायदा
आतापर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त होते, त्यांना EPFO अंतर्गत अनिवार्य सदस्यत्वाचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे १५ हजारांपेक्षा जास्त पगार असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना या सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेबाहेर राहावे लागत होते.
आता वेतन मर्यादा २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे १५ हजार ते २५ हजार रुपये वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना EPF, EPS आणि EDLI यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
EPF सोबत पेन्शन आणि विम्याचेही संरक्षण
EPFO अंतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठी केवळ भविष्य निर्वाह निधीच नाही, तर इतर सामाजिक सुरक्षा योजनाही आहेत. EPF मुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार तयार करण्यास मदत होते. तर EPS अंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची सुविधा मिळू शकते.
याशिवाय EDLI योजनेमुळे कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर पात्र कुटुंबीयांना विमा संरक्षण मिळते. त्यामुळे वेतन मर्यादा वाढल्याने नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी या सुविधा महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
सरकारवर दरवर्षी ११,३३९ कोटींचा अतिरिक्त भार
या निर्णयाचा आर्थिक भारही केंद्र सरकारला सहन करावा लागणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बदलामुळे सरकारवर दरवर्षी सुमारे ११,३३९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विशेषतः मध्यम वेतन गटातील कर्मचाऱ्यांसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो.
१२ वर्षांनंतर वेतन मर्यादेत बदल
EPFO ची अनिवार्य वेतन मर्यादा याआधी २०१४ मध्ये १५ हजार रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल १२ वर्षांनी या मर्यादेत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
वेतन वाढत असताना EPFO ची मर्यादा दीर्घकाळ तशीच राहिल्याने त्यात बदल करण्याची मागणी होत होती. आता २५ हजार रुपयांची मर्यादा लागू झाल्यास अनेक नवीन कर्मचारी EPFO च्या कक्षेत येऊ शकतात.
कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा बदल
नोकरी करत असताना मिळणारा पगार हा सध्याच्या खर्चासाठी महत्त्वाचा असतोच; मात्र निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार असणेही तितकेच गरजेचे आहे. EPFO सारख्या योजनांमधून कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी बचत आणि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होते.
त्यामुळे वेतन मर्यादा वाढवण्याचा हा निर्णय लाखो पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. सुमारे ५१ लाख नवीन कर्मचाऱ्यांना EPFO च्या सामाजिक सुरक्षा चौकटीत आणण्याचा सरकारचा हा निर्णय असल्याने येत्या काळात याचा मोठा परिणाम पाहायला मिळू शकतो.
