Mission Murghas Maharashtra ही दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुपालकांसाठी सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाची मोहीम आहे. राज्यातील ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर झाल्यानंतर जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ही टंचाई टाळण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने हिरवा चारा वैज्ञानिक पद्धतीने साठवून ठेवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत मुरघास खरेदीवर प्रतिकिलो ३ रुपये अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांतील पात्र पशुपालकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
मुरघास म्हणजे काय?
मुरघास म्हणजे सायलेज. हिरवा चारा कापून, कुटून हवाबंद स्थितीत साठवून ठेवण्याची ही शास्त्रीय पद्धत आहे. मका, ज्वारी आणि नेपिअर गवत यांसारखा हिरवा चारा जेव्हा भरपूर उपलब्ध असतो, तेव्हा तो मुरघासाच्या स्वरूपात साठवला जातो. नंतर दुष्काळाच्या काळात हाच चारा जनावरांना खाऊ घालता येतो. योग्य पद्धतीने तयार केलेला मुरघास महिनोन्‌महिने टिकतो आणि त्यातील पोषक तत्त्वेही कायम राहतात. त्यामुळे दुष्काळात जनावरांचे आरोग्य बिघडत नाही आणि दूध उत्पादनावरही फारसा परिणाम होत नाही.
मिशन मुरघास का सुरू करण्यात आले?
राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले आहेत. कमी पावसामुळे हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता घटण्याची शक्यता आहे. चारा टंचाई निर्माण झाली तर सर्वात आधी फटका पशुधनाला बसतो. दूध उत्पादन घटते, जनावरे अशक्त होतात आणि पशुपालनावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न धोक्यात येते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने चारा उपलब्धतेचा प्रश्न हाताळण्यासाठी अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. पशुसंवर्धन आयुक्त किरण पाटील यांच्या मते, हिरवा चारा मुबलक असतानाच तो वैज्ञानिक पद्धतीने साठवून ठेवणे हाच या मोहिमेचा मूळ उद्देश आहे.
किती निधी मंजूर झाला?
चारा उपक्रमांसाठी राज्य सरकारने ७६.४१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. यापैकी ६६.४१ कोटी रुपये जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत आणि १० कोटी रुपये विदर्भ-मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पाअंतर्गत खर्च केले जाणार आहेत. यापूर्वी २०२६-२७ च्या खरीप हंगामासाठी ५१.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. अशा प्रकारे चारा उपलब्धतेसाठी एकूण १२७.६१ कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे.
मुरघास अनुदान किती मिळणार?
‘मागेल त्याला मुरघास’ या उपक्रमांतर्गत पात्र पशुपालकांना खरेदी केलेल्या मुरघासावर प्रतिकिलो ३ रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. गणनेसाठी प्रत्येक जनावरामागे प्रतिदिन कमाल ५ किलो मुरघास आणि ९० दिवसांचा कालावधी विचारात घेतला जातो. यानुसार एका जनावरासाठी कमाल ४५० किलो मुरघास गृहीत धरला जातो. प्रतिकिलो ३ रुपये दराने एका जनावरामागे कमाल १,३५० रुपयांचे अनुदान मिळू शकते. ही केवळ गणिती उदाहरणावर आधारित कमाल रक्कम आहे; प्रत्यक्ष मंजुरी लाभार्थ्याची पात्रता, खरेदीचा पुरावा आणि लागू नियमांवर अवलंबून असेल.
- अनुदान दर: खरेदी केलेल्या मुरघासावर प्रतिकिलो ३ रुपये
- प्रतिदिन मर्यादा: प्रत्येक जनावरामागे कमाल ५ किलो
- कालावधी: कमाल ९० दिवस
- एका जनावरासाठी कमाल पात्र प्रमाण: ४५० किलो
- एका जनावरासाठी कमाल अनुदान: १,३५० रुपये
- पैसे कसे मिळणार: खरेदीचा पुरावा सादर केल्यानंतर थेट बँक खात्यात (DBT)
कोणत्या जिल्ह्यांना लाभ मिळणार?
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये ‘मागेल त्याला मुरघास’ योजना राबवण्याची तरतूद आहे. दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका याच भागांना बसला आहे. या जिल्ह्यांतील पात्र पशुपालकांना मुरघास खरेदीवर अनुदान मिळणार आहे. आपला जिल्हा या योजनेत समाविष्ट आहे का, याची खात्री स्थानिक पशुसंवर्धन कार्यालयातून करून घ्यावी. प्रत्येक पशुपालकाला अनुदान निश्चित मिळेल असे केवळ वृत्तांच्या आधारे गृहीत धरू नये; अंतिम पात्रता अधिकृत आदेशानुसार ठरेल.
मुरघास अनुदान कसे मिळवावे?
अनुदान मिळवण्यासाठी पशुपालकांनी खालील पायऱ्या लक्षात ठेवाव्यात. अर्जाची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि जिल्हानिहाय अटी याबाबत अधिकृत माहिती घेण्यासाठी स्थानिक पशुसंवर्धन कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
- प्रथम आपल्या भागातील पशुसंवर्धन कार्यालयात जाऊन योजनेची सध्याची प्रक्रिया आणि पात्रता तपासा.
- अधिकृत विक्रेत्याकडून किंवा मान्यताप्राप्त स्रोताकडून मुरघास खरेदी करा आणि खरेदीची पावती जपून ठेवा.
- खरेदीचा पुरावा, आधारकार्ड आणि बँक खात्याची माहिती अर्जासोबत सादर करा.
- पात्रता तपासणीनंतर अनुदानाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाने (DBT) बँक खात्यात जमा होईल.
- जनावरांची संख्या आणि खरेदी केलेले प्रमाण यांची नोंद अधिकृत यंत्रणेकडे होणे आवश्यक आहे.
मुरघास स्वतः कसा तयार करावा?
पशुसंवर्धन विभाग शेतकऱ्यांना चारा पिकाची लागवड, कापणी, कुटाई, दाबून भरणे आणि हवाबंद साठवणूक यांचे प्रशिक्षण देण्याची तयारी करत आहे. मुरघास तयार करताना हिरवा चारा योग्य अवस्थेत कापणे, तो बारीक कुटणे आणि हवा आत जाणार नाही अशा पद्धतीने दाबून भरणे महत्त्वाचे असते. दूध सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक गट या प्रशिक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.
या योजनेचा पशुपालकांना काय फायदा?
दुष्काळात हिरवा चारा मिळेनासा झाला तर पशुपालकांना महागडा चारा विकत घ्यावा लागतो किंवा जनावरे विकावी लागतात. मुरघासामुळे ही वेळ येत नाही. साठवलेला चारा योग्य वेळी वापरता येतो, दूध उत्पादन टिकून राहते आणि जनावरांचे आरोग्य चांगले राहते. अनुदानामुळे मुरघास खरेदीचा खर्च कमी होतो, त्यामुळे लहान आणि मध्यम पशुपालकांसाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरू शकते.
महत्त्वाच्या सूचना
या योजनेबाबत सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अनधिकृत लिंक किंवा संदेशांवर विश्वास ठेवू नका. अनुदानासाठी कोणताही नवीन फॉर्म किंवा शुल्क भरण्याची गरज असल्याचे सांगणाऱ्या व्यक्तींपासून सावध राहा. अधिकृत माहितीसाठी केवळ पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधा आणि आधार ओटीपी कोणालाही देऊ नका.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: मिशन मुरघास म्हणजे काय?
उत्तर: हिरवा चारा वैज्ञानिक पद्धतीने मुरघासाच्या स्वरूपात साठवून दुष्काळात पशुधनासाठी चारा उपलब्ध ठेवण्याची पशुसंवर्धन विभागाची मोहीम आहे.
प्रश्न २: मुरघासावर किती अनुदान मिळते?
उत्तर: खरेदी केलेल्या मुरघासावर प्रतिकिलो ३ रुपये अनुदानाची तरतूद आहे. एका जनावरासाठी कमाल ४५० किलोपर्यंत, म्हणजे कमाल १,३५० रुपये.
प्रश्न ३: अनुदान कोणाला मिळणार?
उत्तर: विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांतील पात्र पशुपालकांना. अंतिम पात्रता अधिकृत आदेश आणि खरेदीच्या पुराव्यानुसार ठरेल.
प्रश्न ४: अनुदानाची रक्कम थेट खात्यात जमा होणार का?
उत्तर: होय. खरेदीचा पुरावा सादर केल्यानंतर रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाने (DBT) बँक खात्यात जमा होण्याची तरतूद आहे.
प्रश्न ५: मुरघासासाठी किती निधी मंजूर झाला आहे?
उत्तर: चारा उपक्रमांसाठी ७६.४१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर झाला आहे. यापूर्वी खरीप हंगामासाठी ५१.२० कोटी रुपयांची तरतूद होती.
प्रश्न ६: अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: स्थानिक पशुसंवर्धन कार्यालयात जाऊन सध्याची अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रे आणि जिल्हानिहाय अटी तपासाव्यात.
टीप: वरील माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या उपक्रमांबाबतच्या वृत्तांवर आणि द इंडियन एक्स्प्रेसच्या २४ ऑक्टोबर २०२६ च्या वृत्तावर आधारित आहे. अंतिम पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि अनुदानाच्या अटी याबाबत स्थानिक पशुसंवर्धन कार्यालयाकडूनच अद्ययावत माहिती घ्यावी.
